Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

मुंबई मंत्रालय प्रवेशद्वारावर भगवानगड संघर्ष कृती समितीचे अमरण उपोषण

 

👉जायकवाडी जलाशयातून भगवानगड व परिसरातील ३५ गांवे, वाड्यांकरीता प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनेबाबत ग्रामविकासमंत्री यांनी पाणीपुरवठामंञी यांच्याकडे  बैठक घ्यावी
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर / बाबा ढाकणे 
अहमदनगर- जिल्ह्यातील  पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगड व ३५ गावे व त्या खालील वाड्यांसाठीच्या नळपाणी पुरवठा योजनेबाबत तातडीने ग्रामविकासमंञी यांनी बैठक घ्यावी. योजना पूर्ण होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, याची कार्यवाही तातडीने करावी, यामागणीचा ग्रामविकासमंञी यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंञी यांच्याकडे तातडीने नियोजन करून योजना मार्गी लावण्यासाठी बैठक घ्यावी, अन्यथा येत्या सोमवार दि.१३ सप्टेंबरला मुंबई मंञालय येथे प्रवेशद्वारात अमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा भगवानगड संघर्ष कृती समितीचे संजय बडे पा यांनी दिला आहे.
याबाबत ग्रामविकासमंञी तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना भगवानगड संघर्ष कृती समितीच्यावतीने यापूर्वी पाथर्डी आढावा बैठकीत निवेदन देण्यात आले आहे.
समितीने निवेदनात म्हटले आहे की,  जायकवाडी जलाशयातून भगवानगड व परिसरातील ३५ गांवे व त्या खालील वाड्यांना नळ पाणीपुरवठा योजना व्हावी, यासाठी भगवानगड संघर्ष कृती समितीच्या वतीने शासन दरबारी गेल्या आठ वर्षापासून मागणी करत आहोत. याबाबत पाथर्डी येथील दि. १४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री यांना निवेदन देवून लक्ष वेधले होते. या मागणीबाबत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या योजनेबाबतची आवश्यकता आपल्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. याबाबत पालकमंत्री हसन मुश्रिफ यांनी आपल्या भाषणात योजनेची सत्यता जाणून घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी  मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांच्याकडे मंत्रालय (मुंबई) येथे ८ दिवसात बैठक आयोजित करणेबाबत व योजनेला गती देणेबाबत आश्वासन दिले आहे. पंरतु  
पालकमंत्री मुश्रिफ यांची बैठक होऊन पंधरा दिवस होत आले असतांना देखील याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, यामुळेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई मंञालय येथे प्रवेशद्वारात सोमवारी दि.१३ सप्टेंबरला सकाळी ११ वा. भगवानगड संघर्ष कृती समितीच्या वतीने अमरण उपोषन करणार आहोत. उपोषणाला बसण्यास अडथळा आणून आमचा आवाज दाबण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास त्या ठिकाणी होणाऱ्या सर्व प्रकारास प्रशासन जबाबदार राहील, असे समितीने म्हटले आहे

Post a Comment

0 Comments