Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सेवेतून निलंबित झालेल्या कर्मचा-यांना मिळणार दिलासा ; औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल

 
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
औरंगाबाद - नुकताच न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयाने  दिलेला निकाल हा नोकरीस असताना  निलंबित झालेल्या कर्मचा-यांना दिलासा देणारा आहे.
दोषारोपपत्र विभागीय चौकशी 90 दिवसात दाखल न केल्यास न्यायालयाचे उल्लंघन ग्राह्य धरुन मिळणार न्याय महाराष्ट्रामध्ये  कुठे न कुठे शुल्लक कारणावरुन, गंभीर कारणावरून कर्मचारी, अधिकारी यांना निलंबित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या निलंबनामुळे कर्मचा-यांच्या परिवाराचे मानसिक संतुलन, मानसिक आजार या सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक कर्मचारी, अधिकारी कुठल्याही प्रकारची चुक नसतांना हेतुपूर्वक त्यांना वरिष्ठ अधिकारी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन सेवेतून निलंबित करीत असतात. या भूमिकेबद्दल अनेक कर्मचारी अधिकारी कमालीचे हैराण झालेले  पाहायला मिळतात. मात्र या कर्मचारी अधिकारी यांना ॲड स्वराज तांदळे यांच्या लढलेल्या युक्तिवादामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याधिकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयामध्ये सेवेतून निलंबित केलेल्या सुरेश तांदळे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केल्यामुळे तसेच उच्च न्यायालयात न्याय निर्णय न्यायाधिकरणाच्या सबळ पुराव्यानिशी निर्दशनास आणून दिल्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयाने ॲड स्वराज तांदळे यांच्या विविध पैलू पुराव्यांना ग्राह्य धरुन न्याय निर्णय दि.7 जुलै 2021 रोजी दिला आहे. या न्याय निर्णयामुळे मानसिक, आर्थिक, शारिरिक शोषण झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अँड स्वराज तांदळे यांनी विविध न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा बारकाईने अभ्यास करुन ही केस जिंकली आहे. हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील सेवेतून निलंबित झालेल्या कर्मचा-यांनी आपल्यावर झालेल्या आरोपाबद्दल दिलासादायक ठरणार आहे. अँड स्वराज तांदळे यांनी अतिशय चतुराईने लढलेल्या या भूमिकेमुळे त्यांचे सर्व स्तरातुन कौतुक होत आहे.

📲 ॲड तांदळे यांनी युक्तिवाद केलेले मुद्दे 
👉चुकीच्या निलंबन आदेशामध्ये नियम क्रं. 4 (1) अंतर्गत महाराष्ट्र शिस्त व अपील नियम सन 1979 प्रमाणे निलंबन आदेशाची तारीख निलंबनाच्या पहिल्या आदेशाप्रमाणे घ्यावी. 
👉 नियमाप्रमाणे 48 तासांपेक्षा जास्त कालावधी अटक नसेल तर निलंबन आदेश पारित करता येत नाही.
👉90 दिवसांपेक्षा निलंबनाचा कालावधी शासनाच्या वतीने वाढवायचा असेल तर शासनाने आदेश पुन्हा पारित पारित न केल्यास निलंबन नियमबाह्य ग्राह्य धरल्या जाते.
 आदेश पुन्हा
👉 दोषारोपपत्र 90 दिवसात दाखल न केल्यास तसेच विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली नाही तर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायलयीन 2015 निर्णयानुसार उल्लघंनाचा भंग होतो.
👉अनेक वर्षापासून सातत्याने निलंबन ठेवून कित्येक अर्ज करून मंत्रालय ते विभागीय कार्यालय पाठपुरावा करून देखील कारवाई करण्यात येत नाही.
महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयाचा न्याय निर्णय असतांनी न्याय निर्णयाचे उल्लंघन होते. महाराष्ट्र शासन कर्मचारी अधिकारी यांच्या पगारीवर करोडो अरबो रुपये खर्च करत असतात. हजारो कर्मचारी अधिकारी शुल्लक कारणावरुन, गंभीर कारणावरून सेवेतून निलंबित केले जातात. निलंबित केल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना घर बसल्या तिन महिन्यानंतर 50 टक्के पगार दिला जातो, तिन महिन्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 75 टक्के पगार दिला जातो. जर हा पगार कुठल्याही प्रकारची शासकिय सेवा न करता कशासाठी दिला जातो हा चिंतनाचा व संशोधनाचा भाग आहे. एक तर या कर्मचारी, अधिकारी यांना कुठल्याही प्रकारचा पगार देण्यात येऊ नये तसेच पगार द्यायचाच तर साईड पोस्ट म्हणून यांच्याकडून काम करुन पुर्नस्थापित करण्यात यावे. जेथे जनसंपर्क कमी आहे. यांना मानसिक आजार होणार नाही. मानसिक संतुलन ढासाळणार नाही. त्यांच्या परिवारावर दु:खाचा डोंगर कोसळणार नाही ही भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतल्यास न्यायालयाच्या निकालाचा आदर केला असे आपण ग्राह्य धरु शकतो. 

Post a Comment

2 Comments

  1. Nice👍
    Amchya vadilana sevetun nilambit karnyat ale ahe shullak karan

    ReplyDelete
  2. Aamache vadil 2003 la nilambit karnyat aale aahet

    ReplyDelete