Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय ; पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी

 

ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.5) मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले. यासोबतच 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण हे अवैध असल्याचे सांगितले आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते. देशाचे लक्ष लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या या खटल्यात राज्य शासन आणि औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे प्रतिवादी अाहेत. पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात 102 वी घटनादुरुस्ती आणि 50टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.
102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सर्व राज्यांनी 50टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली होती.


Post a Comment

0 Comments