Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

लोक ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मरत आहेत ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला जाब ,

👉👾कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले उच्चस्तरीय
         बैठकीचे आयोजन ; सर्वोच्च न्यायालय 4 मुद्दयांचा विचार करत आहे 

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
नवी दिल्ली - देशभरात कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. या दरम्यान, देशात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड्स आणि अन्य अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितले की, देशात ऑक्सिजन अभावी लोकांचा मृत्यू होत आहे.कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमनामुळे देशभरात आरोग्य विषयक सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अत्यावश्यक सेवांच्या संबंधित पुरवठ्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही दिवसांचा अवधी देत पुढील सुनावणी 27 एप्रिलला होणार असल्याचे सांगितले आहे.
संबंधित प्रकरणात ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची सर्वोच्च न्यायालयाने ॲमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती केली होती. परंतु, सुनावणीदरम्यान त्यांनी या खटल्यांपासून वेगळे होण्याची परवानगी मागितली.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी देशातील देशाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले होते. दरम्यान, त्यांनी या विषयावर केंद्र सरकाराकडून 4 मुद्दयांवर राष्ट्रीय आराखडादेखील मागितला होता. गुरुवारी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले होते की, देशात सध्याच्या परिस्थितीवर दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.
संबंधित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय ऑक्सिजनचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन आदी बाबींचा विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार हे राज्यांजवळच असायले हवे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. दरम्यान, पंतप्रधानांची अंतर्गत बैठक सकाळी 9 वाजता होती. दुसरी बैठक सकाळी दहा वाजता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत झाली. यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. यानंतर दुपारी 12.30 वाजता मोदी यांनी ऑक्सिजन उत्पादन कंपन्यांच्या मालकांशी चर्चा केली.
देशात निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यांमुळे देशभरातील 5 उच्च न्यायालयाने आधीच सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. देशातील 6 उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातही ऑक्सिजनच्या विषयावर सुनावणी होत आहे. दरम्यान, ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने न थांबवण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत. त्याआधी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. यात त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिली की राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये.

Post a Comment

0 Comments