Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रकरणी जिल्हाधिकारी खा. विखे यांना पाठीशी घालत आहे: प्रथम दर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले ; 3 मे रोजी सुनावणी

 



👉१७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा पुण्यातून खरेदी
👉शिर्डी विमानतळ येथील १० ते २५. एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या सर्व खासगी विमानचे CCTV फोटेज ताब्यात घ्या-आदेश
👉काही रुग्णांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. 
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
अहमदनगर- रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रकरणी जिल्हाधिकारी खा. विखे यांना पाठीशी घालत आहे: प्रथम दर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. याबाबत दि. 3 मे रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. खा. सुजय विखे यांनी विनापरवाना रेम्डेसिवीर आणल्याप्रकरणी प्रधान सचिव, गृह विभाग, मुंबई यांना शिर्डी विमानतळ येथील १० ते २५. एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या सर्व खासगी विमानचे सीसीटिव्ही फोटेज ताब्यात घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती  याचिकाकर्त्यानी दिली.
अहमदनगर मतदारसंघाचे खा. डॉ सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत आपण थेट विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला. या साठ्याचे वाटप बद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला. तो रेम्डेसिवीरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही. सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान च्या रुग्णालयाला व राहता येथील सरकारी दवाखान्याला देखील देखील वाटप केले. 
१०,००० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी, सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अॅड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात खासदार डॉ सुजय विखे यांचावर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली आहे.
गुरुवारी दि.२९ एप्रिल २०२१ रोजी, याचिकाकर्ते यांनी शपथपत्रद्वारे बातम्यांचे कात्रणे दाखल केले. त्यामधून असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले कि, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी डॉ सुजय विखे यांच्या बरोबर पत्रकार परिषद घेऊन १७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा डॉ विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिले. आज जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी वकील यांच्या मार्फत दि.२८ एप्रिल २०२१ रोजीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. सदर अहवालात असे नमूद केले आहे कि, जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी ने जिल्हा शैल्यचिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोर कडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येतील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडीसीवर खरेदी केली व त्यातील काही साठा जिल्हा शैल्यचिकित्सक अहमदनगर यांनी विखे मेडिकल स्टोर ला दिला. 
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि जिल्हाधिकारी यांनी अहवालात नमूद केलेला साठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आला नव्हता. बातम्यांच्या कात्रणांवरून व जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालतुन असे निदर्शनास येते की जिल्हाधिकारी, खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहे असे देखील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 
उच्च न्यायालयाने आजच्या आदेशामध्ये असे प्रश्न उपस्थित केला की, दिल्ली येथून शिर्डी येथे आणलेले साठा पुणे येथून खरेदी केलेल्या साठ्या व्यतिरिक्त आहे का ? डॉ विखे यांनी विमानातून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा आणताना, वाटताना स्वतः काढलेले व्हिडिओ, फोटो खरे आहे का ? या सर्व गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 
सर्व बाबी लक्षात घेता, मा. न्यायालयाने असे मत नोंदवले कि, डॉ राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या मार्फत जोपर्यंत योग्य पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी सदर प्रकरणात तपास करणे सैयुक्तिक वाटत नाही. त्यावर सरकारी वकील यांनी जिल्हाधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ३ दिवसाची मुदत द्यावी अशी विनंती केली. त्यानुसार पुढील सुनावणी ३ मे २०२१ रोजी २.३० वा ठेवण्यात आली आहे. 
दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही घुगे व मा. न्या. बी यु देबडवार यांनी प्रधान सचिव, गृह विभाग, मुंबई यांना शिर्डी विमानतळ येथील दि.१० एप्रिल २०२१ ते २५ एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या सर्व खासगी विमाने यांचे वेळ, त्यांतून वाहतूक करण्यात आलेले खोके/माल याचे सीसीटिव्ही फुटेज घेऊन जतन करण्याचे आदेश दिली. सीसीटिव्ही फोटेज, खासजी विमानाचे महिला गहाळ झाली, सापडत नाही असे कारणे खपवून घेतले जाणार नाही असे देखील मत न्यायालयाने नोंदवले. 
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड प्रज्ञा तळेकर व अॅड अजिंक्य काळे काम पाहात आहे तर शासनाच्या वतीने अॅड डी आर काळे काम पाहात आहे.

Post a Comment

0 Comments