Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

एसी, एसटी, ओबीसी समाजाचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचं काम सरकारकडून !

 

महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे अनेकांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावं लागलं आहे.  ; निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला गावात फिरू देणार नसल्याचा इशार
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
मुंबई – महाविकास आघाडीच्या सरकारला मागासवर्गीयांवर अन्याय करायचा आहे, मंत्रिगटाची एक बैठक होते आणि दुसऱ्याच दिवशी निर्णय घेतला जातो, हे सगळं ठरवून केले जात आहे. अजित पवारांनी या बैठकीत काय केले ते राज्याला सांगाव असेही भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे.

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणावरून आमदार पडळकर यांनी ठाकरे सरकार विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

 गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मागासवर्गीय पदोन्नतीबाबत सरकारचं धोरण चुकीचं आहे. फेब्रुवारीला शासनाने आदेश काढला, आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील असं सांगितले, मग आरक्षित ३३ टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम या सरकारकडून केलं जातंय, मंत्रिगट समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत, त्यांनी ओबीसींसाठी काय केले हे सांगावं, एकाच बैठकीनंतर थेट निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका दीड लाख कर्मचाऱ्यांना बसला आहे असा आरोप त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलत केला आहे.
इतकंच नाही तर महाविकास आघाडी सरकार  मागासवर्गीय लोकांनी अन्याय करतंय, महापुरूषांच्या नावानं राजकारण करायचं आणि वंचित घटकांना लाभापासून दूर ठेवायचं हे सरकारचं धोरण आहे. संविधानानं दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाही, १६ तारखेला बैठक होते आणि १८ तारखेला निर्णय होतो, एका बैठकीत काय केले हे अजित पवारांनी सांगावं असंही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावं लागलं आहे, राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका मागासवर्गीयांना बसला आहे, एसी, एसटी, ओबीसी समाजाचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचं काम सरकारकडून केलं जातंय, त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला गावात फिरू देणार नाही असा गंभीर इशाराही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांना दिला आहे.


Post a Comment

0 Comments