Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

नगर जिल्हा परिषदेचे 2021- 22 चा 46 कोटी 3 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेपुढे मंजूर : सभापती सुनिल गडाख



ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
अहमदनगर- सन 2020-21 मध्ये व सन 2021- 22 मध्ये अपेक्षित जमा होणारा निधी या प्रमाणे स्थानिक उपकर दोन कोटी, वाढीव उपकर चार कोटी, मुद्रांक शुल्क नऊ कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान तीन कोटी 50 लाख, अभिकरण शुल्क एक कोटी 25 लाख, प्रोत्साहन अनुदान एक कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज 9 कोटी 50 लाख तसेच इतर जमा 13 कोटी 17 लाख अशी एकूण 38 कोटी 92 लाख जिल्हा परिषदेच्या विकास कामासाठी प्राप्त होईल, असे अपेक्षित अंदाज आहे, असे पञकारांशी बोलताना जि.प. अर्थ व पशुसंवर्धन समिती सभापती सुनिल गडाख यांनी सांगितले.
श्री गडाख पुढे म्हणाले की, सदर अंदाजपत्रकामध्ये आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या विषय समित्यांनी सुचविल्याप्रमाणे पूर्नविनियोजित करण्यात येते. सर्व सदस्यांकडून यानिमित्ताने केल्या जाणाऱ्या सूचनांचा अंदाजपत्रक मंजूर करताना विचार करून व त्यामध्ये आवश्यक असे सुयोग्य बदल केला जाईल अशी ग्वाही सुनिल गडाख यांनी देत ते म्हणाले जिल्हा परिषदेच्या सन 2020-21 चे अंतिम सुधारित तसेच सन 2021- 22 च्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये विभागनिहाय केलेल्या तरतुदीची याप्रमाणे आहेत.


जिल्हा परिषद विभागांना वाटप केलेल्या अनुदानाचा तपशील असा आहे. अ- प्रशासन ( 1 कोटी 61 लाख), सामान्य प्रशासन (68 लाख), शिक्षण विभाग (79 लाख 79 लाख), उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( 5 कोटी 64 लाख), दक्षिण सार्वजनिक बांधकाम विभाग (6 कोटी 57 लाख), लघुपाटबंधारे विभाग 1 कोटी 51 लाख), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (3 कोटी), आरोग्य विभाग (71 लाख), कृषी विभाग (1 कोटी 70 लाख), पशुसंवर्धन विभाग ( 3 कोटी 22 लाख), समाज कल्याण विभाग (2 कोटी 85 लाख), अपंग कल्याण विभाग (71 लाख), महिला व बालकल्याण विभाग (1 कोटी 41 लाख), ग्रामपंचायत विभाग (6 कोटी 21 लाख), अर्थ विभाग (48 लाख).
सदर अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाच्या मागण्या व जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न विचारात घेऊन त्या त्या प्रमाणात तरतुदी केलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त ग्रामीण जनतेस त्याचा लाभ मिळेल, त्यादृष्टीने तरतुदीचे वाटप केलेले आहे.


सदस्यांच्या मागण्यांचा विचार करून सदर अंदाजपत्रक तयार करताना जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या 7 वा वर्धापन दिन हीरक महोत्सव साजरा करण्यासाठी रक्कम 25 लाखाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेष प्राविण्य मिळवलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींसाठी उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती देणे त्यांचा सत्कार करणे, शिक्षणासाठी मदत करणे याकामी 40 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला बालकल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग व दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत जिल्ह्यातील पशुपालकांना दूध काढणी यंत्राचा 60 टक्के अनुदानावर पुरवठा करणे, जिल्ह्यातील पशुपालकांना पशुधनकरिता मुक्तसंचार गोठा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे, साथीच्या रोगांमध्ये, विषबाधेमुळे जनावर मृत झाल्यास त्यांच्या मालकांना नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान मंजूर करणे तसेच संसर्गजन्य रोग निदान व अन्य उपाय योजना करणे या व इतर योजनांना भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. पशुसंवर्धन मध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला असून यामध्ये जनावरांच्या कृत्रिमरेतनाकरीता डिजिटल ए आय गन घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे योग्यरीत त्या कृत्रिमरेतन होऊन जनावरे गाभण राहण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. जनावरांच्या पोटात तार, खेळा इत्यादी लोहयुक्त वस्तू गेल्यातर त्या ओळखणे कठीण असते, म्हणून फेरोस्कोप या यंत्राचा पुरवठा पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 यांना पुरवठा करण्याचे नियोजित आहे. बांधकाम विभाग अंतर्गत रस्ते व मो-यांचे कामे, पर्यटन क्षेत्र व तीर्थक्षेत्र दुरुस्ती व देखभाल करणे, जलसंधारण कामाची दुरुस्ती व देखभाल करणे व इतर योजनांकरिता तरतूद करण्यात आलेली आहे.
जिल्हा परिषदेस कोणतीही योजना घेताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेस महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961ची पहिली अनुसूची कलम 100 आणि 123 मधील योजनांचा समावेश करावा लागतो. त्या व्यतिरिक्त इतर योजना घेता येत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश अंदाजपत्रकात करता आलेला नाही. तथापि यावर्षी आपल्या जिल्हा परिषदेने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना, सेनादलातील शहीद जवानांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याची योजना प्रस्तावित केलेली आहे. त्याचप्रमाणे विविध विषय समितीच्या सदस्यांचा अभ्यास दौऱ्यासाठी सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय दि. 10 मार्च 2011 अन्वये शासनाने महिला व बालकल्याण विभागाला देण्यात येणाऱ्या निधीचा खर्चाचे प्रमाण कसे असावे याबाबत निर्देश दिले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिलेला निधीमध्ये 50 टक्के निधी हा महिला सक्षमीकरणासाठी आणि 50 टक्के निधी हा वस्तू साहित्य खरेदीसाठी वापरण्याचे बंधन घालून दिलेला आहे त्याप्रमाणे अंमलबजावणी व या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न फार कमी आहे. समाज कल्याण विभाग 20 टक्के, ग्रामीण पाणी पुरवठा व देखभाल दुरुस्तीसाठी 20 टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग 10 टक्के, दिव्यांग कल्याण विभाग 5 टक्के, शिक्षण विभाग शाळाखोल्या दुरुस्तीसाठी 5 टक्के, ई- प्रशासनसाठी पाच टक्के असा एकूण 60.05 टक्के निधी राखून त्या त्या विभागांना प्रथम वाटप करावा लागतो. अन्य बाबींसाठी तरतूद केल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्नाचे एक पण 39.05 टक्के निधी इतर विभागांसाठी उपलब्ध होतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या विभागांना जिल्हा परिषद सेस मध्ये कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. जसे आरोग्य विभागास एन आर एम एम मधून शिक्षण विभागात सर्व शिक्षण अभियान व जिल्हा नियोजन तसेच कृषी विभागात जिल्हा नियोजन मंडळ तसेच शासन निर्णय दि. 11 ऑक्टोबर 2010 नुसार या विभागास मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. प्रस्तुत निधीतून संबंधित विभागांनी जिल्हा परिषद सेस मधून घेण्यात येणाऱ्या योजना राबवाव्यात. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रकमेची वितरण करताना हा समाज कल्याण महिला व बालकल्याण अपंग कल्याण याचा अनुशेष शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. शासनाकडून थकीत असलेल्या रकमा प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न सर्व पदाधिकारी अधिकारी यांनी केलेले आहे. शासन स्तरावर मागण्यांचा विचार होऊन शासनाकडील थकीत येणे आता जिल्हा परिषद प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यामध्ये सुरू असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेची अपेक्षित असलेले येणे शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात शासनाकडून येणे असलेले उपकाराच्या, मुद्रांक शुल्क, प्रोत्साहन अनुदान, या रकमांचा सावधपणे समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे सन 2020 -21 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक हे 46 कोटी 60 लाखाचे करण्यात आलेला आहे. दोन हजार 2021-22 चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करतानासुद्धा शासनाकडून अपेक्षित थकीत येणे प्राप्त होईल, या अंदाजाने अंदाजपत्रकास अंतिम रूप दिले आहे. जिल्हा परिषद सन 2021 -22 चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना या थकीत रखमा गृहीत धरून पंचायत समिती सह एकत्रित 46 कोटी 3 लाखाचे करण्यात आलेले आहे. यापैकी जिल्हा परिषदेस विकासकामांसाठी 37 कोटी 12 लाख रुपयांचे एकूण अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले असून अखेरची शिल्लक रुपये 26 लाख 1 हजार 542 इतकी दर्शवण्यात आलेले आहे.
या अर्थसंकल्पिय निमित्ताने सन 2021- 22 चे रक्कम रुपये 46 कोटी 3 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर केला होता, अशी माहिती अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी दिली

Post a Comment

0 Comments