Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ग्रामपंचायतींना 15 व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी 5,550 कोटी ; पहिल्या टप्प्यात 2,500 कोटी वितरित निधी

 

 फेब्रुवारीत मिळणारा निधी 3 हजार कोटी
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
मुंबई : राज्यामधील ग्रामपंचायतींपैकी 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक नुकत्याच पार पडला. या निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आली आहे. या मार्चमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा पुढील टप्पा सुरु होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मार्चएण्डच्या अगोदर 15 व्या वित्त आयोगातील 3 हजार कोटींचा निधी मिळावा, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने केंद्राला पाठविले आहे. त्यानुसार हा निधी फेब्रुवारीत मिळेल, अशी माहिती ग्रामविकास विभागाने दिली.

कोरोनामुळे लॉकडाउन काळात गावी परतलेल्यांनी 'गड्या आपला गावच बरा' म्हणत निवडणूक लढविली आणि अनेकांना सरपंचपदाची संधी मिळाली. गावांमधील नागरिकांच्या गरजा गावातच पूर्ण व्हाव्यात, आर्थिकदृष्ट्या गाव स्वयंपूर्ण व्हावे, तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, या हेतूने केंद्र सरकारकडून दरवर्षी गावांच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळतो. दुसरीकडे राज्याच्या वार्षिक बजेटमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद आहे. बदललेल्या निकषांनुसार वर्षातील 20 टक्‍के निधी जिल्हा परिषदेला, तर 20 टक्‍के निधी पंचायत समितीला मिळतो आणि उर्वरित निधी थेट ग्रामपंचायतीला दिला जातो. राज्य सरकारच्या 12 विविध विभागांकडून ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीचे ऑडिट केंद्र सरकारकडून पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे (पीएफएमएस) केले जात आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचे ऑनलाइन ऑडिट होणार असून त्यांना ही प्रणाली अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. 'कॅग'च्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या 16 संचालकांकडून लोकल फंडाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, असेही ग्रामविकास विभागाकडून सांगण्यात आले.
👉दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातून सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळतो.
राज्यातील ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातून सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळतो. 2020-21 मध्ये पहिल्या टप्प्यात अडीच हजार कोटींचा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. आता फेब्रुवारीत तीन हजार कोटी रुपयांचा या वर्षातील दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध होईल.
-प्रवीण जैन, उपसचिव, ग्रामविकास, मुंबई



Post a Comment

0 Comments