Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न की व्यथा?

 

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने शेतीचे प्रचंड मोठे नुकसान केले आहे. कोरोना‌ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या कैक आर्थिक समस्यांमुळे आधीच हवालदिल झालेल्या जनतेला या ओल्या दुष्काळामुळे अजून मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. लोकांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या जागतिक महामारीने आपल्या आधीच्या बकाल व्यवस्थेचे जाहीर प्रदर्शन केले आहे. सरकार आणि प्रशासन चालवणार्‍या तत्सम सर्व व्यवस्थांचा फोलपणा या महामारीने आपल्या समोर आणला आहे. आज विविध समाज घटक आपल्या जगण्यामरण्याचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील काही प्रश्न हे असे आहेत जे पिढ्यान् पिढ्यापासून ठोस उत्तरांच्या प्रतिक्षेत आहेत. ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न हादेखील त्यातलाच एक.
साधारणतः दसरा संपला की ऊस-तोड कामगार आपल्या कुटुंबासहीत, टोळी-टोळीने कारखान्यांच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतात. फक्त पोटाची भूक भागवण्यासाठी एकेका ट्रॅक्टरवर लादली गेलेली अशी कित्येक ऊसतोड कामगारांची कुटुंबे- अशा टोळ्या, कडाक्याची थंडी, उपासमार,आणि कोरोना संकटाशी लढत, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत ऊसतोडीसाठी निघालेल्या आहेत.
मागील काळात ऊसतोड़ कामगारांनी संप जाहीर केला होता,मजुर वाढ,कायद्याचे संरक्षण अशा विविध मागण्यांसाठी ऊसतोड कामगारांनी राज्य सरकार व साखर संघाकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. साखर संघाने ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत १४% टक्क्यांनी वाढ केली आहे म्हणजे एका टना मागे ३४ रूपायांनी वाढ ,पूर्वी ऊसतोड कामगाराला २३९रूपये टन ऊस मिळत असे.आता त्याला ३४ रूपयाने वाढ म्हणजे २७४ रूपये टन ऊस मिळणार आहे.आपण विचार जर केला तर बिगारी कामगाराला दिवसाला ४०० रूपये कमावतो. आणि ऊसतोड़ कामगार फक्त २७५ रूपये.म्हणजे एक प्रकारे या ऊसतोड कामगारांची राज्य सरकार व साखर संघाने थट्टा केलेली आहे.


1.ऊसतोड कामगार ?
ऊसतोड कामगार हा घटक वर्षानुवर्षे राज्य सरकारकडून दुर्लक्षित राहिले आहे. आजपर्यंत ऊसतोड कामगारांवर अन्याय होत आलेला आहे .त्याची मोठ्या प्रमाणात साखर कारखान्यांकडून अर्थिक पिळवणूक झालेली आहे.
साखर कारखान्यांची धुरकंडी तेव्हाच पेटते, जेव्हा ऊसतोड मजूर असतात. साखरेची जी कारखानदारी चालू आहे ती फक्त या मजूरांवर अवलंबून आहे.साखर कारखाने या ऊसतोड कामगारांच्या जिवावर गब्बर झाले त्या साखरसम्राट,मुकदमांनी या ऊसतोड कामगारांना काय दिले?काहीच नाही ! उलट ऊसतोड कामगारांच्या पिढ्यान् पिढ्या या आगीसारख्या जळत गेल्या,हे भयान वास्तव आहे.
ऊसतोड कामगाराच्या प्रश्नांना राजकरण्यांनी कायम तेवत ठेवले आहे. हंगामात चर्चा करायची. मोठी मोठी आश्वासने द्यायची, अन परत जैसे थे ! मजूरांचा प्रश्न त्यांचाच राहून जातो .अन मग त्यांनां कोयत्याचा आधार घ्यावा लागतो, अन् संघर्ष सूरू होतो पोटासाठी, जगण्याचा. दरवर्षी ऊसतोड कामगार हा रब्बीची पेरणी झाल्यानंतर ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर महिन्यात आपली गावाकडील सर्व कामे उरकून महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या शेजारील ऊस-उत्पादक राज्यांत ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतो.महाराष्ट्रात गेल्याकाही वर्षांपासून कोरड़वाहू शेती ,अल्पभूधारक असणारा वर्ग मोठ्यांप्रमाणात स्थलांतर करत आहे.जवळ जवळ १३ ते १४ लाख ऊसतोड़ कामगार स्थलांतर करतात.ऊसतोड़ कामगारांमध्ये दलित, भटके, आदिवासी ,ओबीसीबरोबर आता अनिश्चित शेती,दुष्काळ यामुळे मराठा समाज ही थोड्याफार प्रमाणात ऊसतोडीसाठी जात आहे .ऊसतोड मजूर हे प्रामूख्याने मराठवाडा दुष्काळी भागातील आहे. प्रत्येक गावातील माणसं ही आपल्या कुटुंबाला, जिवाच्या लोकांना सोडून प्रचंड जोखमीचे,हलाखीचे- ऊसतोडीचे काम करतात. महाराष्ट्रातील बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या कामगारांचे मागासपण आणि पर्यायाने या जिल्ह्याचे मागासपण अजूनपर्यंत कायम आहे. ऊसतोड कामगार हे पारंपारिक पद्धतीने टोळीमध्ये काम करतात .महाराष्ट्रातील विविध कारखान्यांचे मुकादम हे दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातीला ऊसतोड कामगारांकडे येतात. ऊसतोड कामगारांना जवळ-जवळ १ लाखापर्यंत ते उचल देतात.उचल म्हणजे जे मुकादमाकडून हंगामी कामासाठी घेतलेली रक्कम किंवा ज्याला कोयता असे ही संबोधतात.ही उचल घेतल्या नंतर ऊसतोड कामगाराला येणार्‍या ६ महिन्याच्या आत ऊस तोडून ह्या रक्कमेची परतफेड करायची असते. टोळी मुकादम हे कत्रांटदाराकडून पैसे घेतात , तर कत्रांटदार हे साखर कारखान्याच्या ट्रस्ट कडून पैसे घेतात. या साखळीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर करार केला जातो.परंतू मुकादम व ऊसतोड कामगार यांच्यात होणारा करार हा तोंडी स्वरूपाचा असतो.याला कोणतेही कायदेशीर स्वरूप नसते. ऊस तोड़णीशिवाय कामगारांना कोणताच पर्याय नसतो .गेली कैक वर्ष झाले कामगार व त्यांची पुढची येणारी पिढी ही ऊसतोड कामगार म्हणूनच काम करत आहे .ऊसतोड कामगाराला गावाकडे काम नसते, मुठभर जमिनीतून त्याला खाण्यापुरत पीक येत-तर कधी पीक येत नाही. काहींना कसण्यासाठी जमीनसुद्धा नसते,काहींचे कुटुंब मोठे असल्यामुळे मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी येते,मग लग्नासाठी काढलेले सावकाराचे कर्ज, वयोवृद्ध लोकांचे आजारपण,मुलांचे शिक्षण, त्यासाठी ऊसतोड़ कामगार ऊचल घेतो. ही रक्कम मोठी असल्यामुळे कैक प्रश्न सुटतील या विचारात ऊसतोड कामगार राहतो व सहा महिन्याच्या आत या रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी ऊसतोड़ कामगार स्थलांतरित होतो. स्थलांतरित कसा होतो?ऊसतोड कामगार त्याच्या पूर्ण कूटुंबाला घेऊन ६ महिन्यासाठी स्थलांतरीत होतो.प्रचंड थंडीत ऊसतोड़ कामगार कुटुंबाचा पसारा हा टैंपो , ट्रॅक्टर मध्ये भरतो, मुले-बाळे, गाई- गुरे घेतो. एका ट्रॅक्टर मध्ये २० ते ४० लोक डांबून बसवतात.कोरोनाचे संक्रमण झपाट्याने वाढत आसताना ३० ते ४० माणसे जर ड़ांबून बसत असतील तर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही का ? जमावबंदी आसताना जमावास जाण्यास प्रशासन परवानगी कस देतं? रात्रीच्या या टोळ्या जिवावर उदार होऊन निघतात.कुठलीही सुरक्षेची हमी नसते. स्थलांतरित होताना मोठ्यांप्रमाणात अपघाताच्या घटना ही समोर आलेल्या आहेत.कारखानदार-मुकादम याची साधी जबाबदारी सुद्धा घेत नाहीत. इतकी वाईट परिस्थिती ऊसतोड कामगारांची आहे. 
केंद्र सरकारची जी महत्त्वाकांक्षी 'रोजगार हमी योजना' आहे, जी मजूराचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आहे. त्यांना गावातच हाताला काम देणे हा त्याचा मूळ उद्देश.ती योजना सुद्धा या ऊसतोड कामगारांना गावात थांबवू शकली नाही .ही सत्य परिस्थिती आहे .ऊस तोडणीस गेल्या नंतर दररोज नवरा -बायकोच्या हाताला काम असते.पहाटे ३ वाजता कडाक्याची थंडीत ऊसतोड कामगाराची सुरूवात होते .ऊस तोड कामगार पती-पत्नी दिवसाला २ ते २.५ टन ऊस तोडतात. फडात ऊस तोड़ल्यानंतर त्याची मोळी करून ते ट्रॅक्टरमध्ये मोळी भरण्यापर्यंतची सगळी कामे ऊसतोड कामगाराला करावी लागतात .कधी - कधी रान आणि पायवाटेचे अंतर खुप लांब असते.त्यामुळे ट्रॅक्टरला शेतात नेता येत नाही .मग कामगार ऊस तोड़तो त्याच्या मोळ्या बैलगाडीत भरून नेतो. मग परत त्या मोळ्या ट्रॅक्टर मध्येभरतो. इतक कसरतीचे अन जोखमीचे काम त्याला करावे लागते .
नवीन करारानुसार ऊसतोड मजूरीत एका टनामागे १४%वाढ़ म्हणजे २३९ +१४%= २७३ रूपये फक्त टनामागे.बघा ना २ टन जर ऊसतोडकामगाराने उस तोडला तर २७३+२७३=५४६ रूपये म्हणजे जास्तीत ५७०/रूपयाच त्याच काम होत.राबराबून पती- पत्नीची कमाई जर ५७० होत असेल तर किती दुर्दैव ऊसतोड कामगाराच्या वाट्याला येत असेल याचा विचारही आपण करू शकत नाही.बिगारी कामगार दिवसाला ४०० रूपये हजेरी घेतो ,अन ऊसतोड़ कामगाराला फक्त२७३ /रूपये? एक टन ऊस तोडून भरायला जर ७ ते ८ तास लागत आसतील तर 2 टन दिवसभरात ऊस तोडून होईपर्यंत पुर्ण दुपार होऊन जाते. ऊस तोडणी हे खुप कष्टाचे काम आहे ,या कामाचा प्रचंड भार महिलांवर पडतो .दिवसभर राब-राबयचे घरी आले की स्वयंपाक करायचा ,फडातून सरपण घेऊन येयाच.कधी-कधी महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी केक मैल दुर जावे लागते. स्वच्छ पाणी नाही, घर नसत त्या पालात(झोपडीत) चुल पेटवयाची त्या धूराचा होणारा त्रास वेगळाच ,रात्री-अपरात्री ऊसाची गाडी भरून देणे, इतके कष्टाची कामे महिलांना करावी लागतात .बर यात अजून महत्त्वाचे त्यांना एका दिवसाची सुट्टी ही नसते.आजारपणात देखील महिलांना सुट्टी नसते.सगळ्या गोष्टी सहन करत महिला काम करत राहतात. 
गरोदर महिला ऊसतोड करताना मोठ्यांप्रमाणात दिसून येतात.९ व्या महिन्यापर्यंत ऊस तोडून,मोळी बांधयच काम या गरोदर महिला करत असेल तर मातृत्व लाभ कायदा (The Maternity Benefit Act)हा कायदा त्यांना काय मदत करत असेल? किंवा त्यांना त्याचा काय उपयोग होत असेल? याउलट बाळांत झाल्यांनतंर लगेच ती महिला फडात काम करण्यास तयार राहते.लहानशा जीवाला झोपडीत ठेवून किंवा सोबत घेऊन महिला या ऊसतोडी करतात. यामध्ये साखर कारखाने कसलीही सुट देत नाहीत. जनावरापेक्षा ही जास्त काम करायचा "हाती मोबदला कमी अन काम अधिक "अशी भीषण फरक आपल्याला दिसुन येईल.मग कधी-कधी हे कामगार ऊचलची रक्कम पूर्ण फ़ेडू शकत नाही.मग पुन्हा हिच परिस्थिती ऊसतोड कामगार्‍याच्या वाट्याला येते.कामगार मुकादमच्या जाचक अटीतून बाहेर पडण्यासाठी बाकी व अंगावर घेतलेली उचल परतफ़ेड जर रोख स्वरूपात करत असेल तर मुकादम ऑगस्ट महिन्या पासून ५%व्याजाने पैसे मागण्यास सुरुवात करतो. ही ५ %रूपयाने व्याज वाढ़णारी रक्कम खुप मोठी असते.ती रक्कम ऊसतोड कामगाराला फेडणे अशक्य असते.त्यामुळे‌ पुन्हा उचल घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो, आणि पुन्हा हे दृष्टचक्र परत सुरू होते.
ऊसतोड कामगाराची पोर अर्धवट शिकलेली असतात .मुकादमांवर कत्रांटदाराचा दबाव असतो.कारखानदार ट्रस्टी हे कत्रांटदारावर दबाव टाकतात. त्यामुळे कामगारांना भयभीत होऊन जगावे लागत.उत्पादक शेतकरी व कामगाराला नेसर्गिक अनिश्चतेचा सामना करावाच लागतो ,पण या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाची राख रंगोळी होऊन जाते. कारण त्याने मुकादमाकडून ऊचल घेतलेली असते. कामगाराने ती उचल ७० हजार पर्यंतची रक्कम जवळ-जवळ फ़ेडलेली असते.नैसर्गिक आपत्तीमुळे ती रक्कम उर्वरित राहते.मुकादम पुढच्या हंगामात ती रक्कमेचा हिशोब घेतो .जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊसाच नुकसान झाल तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला सरकारच्या योजनांच संरक्षण मिळत.पण ऊस तोडणार्‍या ऊसतोड मजुराला काहीच संरक्षण मिळत नाही.उलट ऊसतोड मजूर समस्याच्या ओझ्याखाली दबला जातो.
प्रश्न की व्यथा?
ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर राजकरण्याची हंगामात प्रचंड चर्चा रंगते.१३ ते १४ लाख ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न म्हणून नाही तर १३ ते १४ लाख मतदार म्हणून राजकारणी या प्रश्नाकडे बघतात.साखर संघ दर तीन वर्षांनी ऊसतोड कामगार वेतन वाढी,वाहतूक दर वाढीसाठी करार करण्यात येतो.साखर संघाने आजपर्यंत त्याच्याच सोयीचे निणर्य घेतले आहेत .आजपर्यंत साखर संघाने कामगारांना कधीही भत्ता दिला नाही.मजूरानां खुप भूल थापा या साखर संघाने मारलेल्या आहेत.
१.ऊसतोड कामगारची बहूतांशी मुल हे शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत.६ महिने फडात,तर ६ महिने घरी यांमुळे मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते. मुलींना घरी ठेवता येत नाही म्हणून मुलींना घेऊन जातात.मुलींचे लग्न लहान वयातच होतात.वयाच्या १४ व्या ,१५ व्या वर्षी मुलींचे लग्न होतात.कमी वयात लग्न झाल्यामुळे गर्भधारणा,गर्भपात अशा समस्या निर्माण होतात.दूसरी महत्त्वाची गोष्ट २२% महिलांची प्रसूती ही फडातच होते.अंदाजे ३५%टक्के महिलांची प्रसूती ही सरकारी दवाखन्यात होते .ऊसतोड मजूरांच्या नवजात बालकांच्या ७५%नोंदीच झाल्यालाच नाहीत.नवजात बालकांना पोलिओ डोस ही मिळत नाही .
२.ऊसतोड कामगार मजूरी गेल्यानंतर त्यांना राहण्यापासून ते पाण्यापर्यत प्रत्येक समस्याला सामोरे जाव लागत. झोपडी ही लांब शेतात असते.स्वच्छ पाण्याचा अभाव आसतो .पाणी दुषित असल्यामुळे लहान मुले-वयोवृद्ध माणसे सतत आजारी पडतात.
३.सरकाने चालवले हंगामी वस्तीगृह हे नावापुरतेचआहेत.किती ऊसतोड,वीटभट्टी कामगारची मुल या ठिकाणी शिकतात? 
आपणांस आकडेवारीत कायम तफावत आढ़ळुन येईल.
४.ऊसतोड कामगारांसाठी साधे मोबाइल-हॉस्पीटल तरी आहे का ? १३ ते १४ तास ऊसतोड कामगार काम करतात,
महिला पुरूष सतत आजारी असतात.सरकार चालू मोबाईल हॉस्पीटल ही यंत्रणा का राबवत नाही? तसेच मासिक पाळीत महिलांना होणारा त्रास, सॅनिटरी पॅडचा असणारा अभाव. मग आशा सेविका ऊसतोड कामगारांच्या फडात का पोहचत नाही? करोना सारखा भयंकर रोग आसताना ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याचे तेराच वाजलेले आहेत.दुर्दवाने एखादा करोना बाधित रूग्ण आढळला तर उपाय म्हणून आरोग्य यंत्रणेकडे प्लान -बी तरी तयार आहे का ?
५.ऊसतोड कामगार हे पहाटे ऊसतोडीला जातात.ऊसात हिंस्र प्राणी वाघ,बिबट्या लपलेले असतात.साप,विंचू सर्रास दिसतात.ऊसतोड कामगारांवर हल्ला झाल्याच्या घटना ही मोठ्यांप्रमाणात सामोरे आले आहेत.सूरक्षेची हमी म्हणून सरकारच्या काहीच यंत्रणा या ठिकाणी दिसुन येत नाहीत.
६.ऊसतोडणीच्या काळात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना मोठ्याप्रमाणात घडतात.एक हजार पैकी ५० महिलांना लौंगिक अत्याचाराच्या घटनानां सामोरे जाव लागत.
ह्या हिसां करणार्‍यामध्ये मुकादम,इतर टोळी मधील लोक,गावातील शेतकरी यांचा समावेश असतो.
७.ऊसतोड कामगार कधी-कधी दोन मुकादमाकडून ऊचल घेतो. त्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष ऊसतोडणीसाठी जाताना एकाच मुकादमाकडे त्यांना जावे लागते.अशा वेळी मुकादम हा रक्कमेची सक्त वसुली करण्यास सुरूवात करतो.मग लहान मुलांचे अपहरण करणे, हान-मार करणे,विनयभंग,खून यासारख्या घटना घडतात.पोलीस केसेस ही होतात.राजकीय दबावामुळे कामगारांना वेठीस धरले जाते,यांमुळे मुकादम व कामगार दोघेही भरडले जातात. ऊसतोड कामगार या उपेक्षित,वंचित घटकाला ,कोणत्या कायद्याचे सरंक्षण आजपर्यत मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे,हा घटक कायम शोषित म्हनूणच पिढ्यानुपिढ्या राहिला आहे .त्यांच्या समस्या राज्य सरकारने,व साखर संघाने सोडवल्याच पाहिजेत परुंतू दुर्दव अस की आजवरच्या इतिहासात साखर संघाने ऊसतोड कामगारांचा कधीच विचार केला नाही .जिल्हा स्तरीय कार्यालयात कामगारांच्या हंगामी स्थलांतराच्या नोंदी नाहीत. केंद्र सरकारच्या एकत्रीत कामगार कायद्यात, ऊसतोड कामगार बसत नाही.ऊसतोड कामगाराचे स्वरूप ,त्याचे काम हे कायद्याच्या कक्षेत येणे हे आगामी काळात अत्यंत गरजेचे आहे.ऊसतोड कामगाराला कायद्याचा आधार मिळाला तर त्याच्या प्रश्नांची न्यायलयीन सोडवणुक होईल.ज्या प्रकारे बिगारी कामगारसाठी महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार(नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ हे आहे त्याच प्रमाणे ऊसतोड़ कामगारासाठी ऊसतोड बोर्ड, महामंडळ सरकाने निर्माण करावीत.सरकारने वाहतूकदार मुकादम व ऊसतोड कामगार यांचा डेटाबेस तयार करावा.जी ऊसतोड कामगारांची मुल हगांमी वस्तीगृहात राहतात, त्या वस्तीगृहांमंधील होणारा बोगसपणा ,सरकारने दूर करून त्यांमध्ये पारदर्शकता आणावी , त्यांच्यासाठी विशेष नवीन शिष्यवृत्तीच्या योजना तयार कराव्यात.कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड करू नये.मुकादम व ऊसतोड कामगारांत होणार्‍या ऊचल या करारात कायदेशीरपणा येणे गरजेचे आहे ,बैंक व्यवहार करून कामगारांच आर्थिक शोषण थांबवाव. स्थलांतर करताना नियमावली बनवावी.प्रत्येक कामगाराचा विमा काढला पाहिजे.कामगारांच्या दर आठवड़याला आरोग्य तपासणी झाली पाहिजे.
ऊसतोड कामगांचे प्रश्न हे ज्वलंत आहेत.ऊसतोड कामगारांच्या पिढ्यांन-पिढ्यां संघर्ष करण्यात गेलेल्या आहेत.पोटाची गरज भागवण्यासाठी असह्य वेदना या कामगारांनी सहन केलेल्या आहेत ,राजकारण्याच्या, साखर संघाच्या भूल थापानां ऊसतोड कामगार कायम बळी पडत आलेला आहे. राजकरण्यानी फक्त त्यांचा स्वार्थ साधून घेतला अन ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न जसाच तसाच राहिला .ही रक्त पिणारी व्यवस्था वंचित,शोषितांचा आवाज कधी ऐकेल ? एकीकडे ऑईल वर चलणार्‍या हार्वेस्टरला ५०० रूपये देता,माणसांच्या रक्तावर चालणार्‍या ऊसतोड मजूराला २७३/रुपये टन ऊस देता ?का तो शोषित आहे म्हणून?त्याला आवाज करता येता नाही म्हणून? एक गोष्ट लक्षात ठेवा या कष्टकरी कामगाराने त्याचा बंडाचा आणि संघर्षाचा कोयता जर हाती घेतला झाला तर तुमच्या कारखान्याची, आणि तुमच्या साम्राज्याची राखरांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही.!
चेतन राजेंद्र राक्षे 
(विधी विद्यार्थी पुणे)

Post a Comment

0 Comments