Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

पी एम किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही अधिका-यांच्या चुकीमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना गेले 250 कोटी ; केंद्र सरकारचे महाराष्ट्र सरकारला वसुलीचे आदेश




अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये घोळ धक्कादायक : अहमदनगर भाजपा मा. जिल्हाध्यक्ष तथा म. प्र. का. सदस्य प्रा.भानुदास बेरड यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
अहमदनगर- पी एम किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही अधिका-यांच्या चुकीमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना गेलेले 250 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तसेच त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिका-यांना तामीळनाडूसारखे तात्काळ निलंबित करून कारवाई करावी आणि योजनेचे सत्य जनतेसमोर आणून केंद्र सरकारचा योजनेचा खरा हेतू सफल होत असल्याचा विश्वास ग्रामीण जनतेत निर्माण व्हावा, असे निवेदन अहमदनगर भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा.भानुदास बेरड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन  पाठविले आहे.





प्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशातील गरजू शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात कायमस्वरूपी मदत करण्याच्या हेतूने वार्षिक रक्कम 6 हजार लाभार्थी बँक खात्यावर वर्ग करण्याची पी एम किसान सन्मान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये महाराष्ट्र मध्ये लागू केली राज्य शासनाने आपल्या कार्यकाळात योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करिता कार्यपद्धती निश्चित करून राज्यस्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या समित्या गठीत केल्या होत्या. ग्रामस्तरीय समितीमध्ये तलाठी हा प्रमुख असून त्याचे मदतीस ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक व सेवा सोसायटीचे सचिव यांची एकत्रित समिती करण्यात आलेली होती. ग्रामस्तरीय समितीने त्यांच्याकडे उपलब्ध शासकीय रेकॉर्ड तपासून लाभार्थी यादी अंतिम करण्याबाबत जबाबदारी दिलेली होती. मात्र अशी एकत्रित समितीच तालुकास्तरीय समितीने ग्राम स्तरावर गठित न केलेल्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या पत्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. तसेच ग्रामस्तरावरून अंतिम पात्र करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना अंतिम पात्र करण्याचे अधिकार हे तालुकास्तरीय समिती (तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी) यांना दिलेले होते. सदरच्या अधिकार त्यांनीच वापरणे अपेक्षित असताना त्यांना देण्यात आलेले आयडी पासवर्ड याची गोपनियाता तर राखलीच नाही, उलट माहिती सुविधा केंद्रापर्यंत हा पासवर्ड पोहोचल्याने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होऊन अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाने नुकतेच त्यांच्या स्तरावरून राज्यातील सदर योजनेत पात्र करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची ते आयकर भरतात की नाही. याबाबत पडताळणी केली असता 250 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांना गेली असून ते वसूल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. हा सर्व प्रकार तालुकास्तरीय समितीमुळे झालेला आहे. आयकर भरणारा अपत्र केलेल्या लाभार्थ्यांकडून त्यांना देण्यात आलेल्या एक ते सहा हप्त्यापोटी ची रक्कम रुपये 2000 पासून बारा हजारापर्यंत वसुली करणे करता राज्य शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे ती याप्रमाणे अपात्र लाभार्थी यांची यादी तालुकास्तरीय समितीने गाव निहाय ग्रामस्तरीय समितीला देणे. लाभार्थ्यांची भेट घेऊन ग्रामस्तरीय समितीने संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्याकडून वसूल करावयाची रक्कम व वसुलीची पद्धती समजून सांगणे सदर लाभार्थ्यांनी ती रक्कम तहसीलदार यांच्या खात्यात धनादेश अथवा रोखीने भरणे तहसीलदार कार्यालय मधून सदर रक्कम प्राप्त झाल्याची शासकीय पावती लाभार्थ्यांना देणे अशा प्रक्रिया विहित केलेले असताना तालुकास्तरीय समितीने संबंधित लाभार्थ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देतात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाते मधून वसुली करायची रक्कम परस्पर बँकेच्या संगनमताने तहसीलदार यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून कोणत्याही लाभार्थ्याला शासकीय पोचपावती देण्यात आलेली नाही प्रथमा पात्र लाभार्थी सहभागी करून असे चुकीच्या पद्धतीने रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही कुठल्याही भीतीतून सुरू आहे याचे आकलन होणे आवश्यक आहे दीपावली चा सर्वात मोठा सण तोंडावर आलेला असताना बारा हजार रुपये पर्यंत ची रक्कम परस्पर काढल्याने योजनेच्या अनुषंगाने ग्रामपातळीवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे हा सर्व प्रकार नोव्हेंबर 2019 महिन्याच्या नंतर सुरू झाल्याचे निदर्शनास येत आहे त्याचप्रमाणे जून 2020 मध्ये अत्यंत वाढल्याचे प्रशासनाच्या देखील निदर्शनास आल्यानंतर यावर प्रशासनाने पडताळणीचे तालुकास्तरावर निर्देश देखील दिले होते मात्र याचा देखील काही परिणाम तालुकास्तरीय यंत्रणेवर झालेला नाही योजनेतील सभा करता असलेले सहा निकष यापैकी एक निकष केंद्र सरकारने पडताळा असता 250 कोटीचा घोटाळा समोर आलेला असल्याने उर्वरित पाच निकषांची पडताळणी होऊन अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून पात्र असलेले अनेक लाभार्थी वंचित आहेत त्याचा तात्काळ योजनेत समावेश होणे आवश्यक आहे पंतप्रधान व केंद्र शासनाच्या गरज व शेतकऱ्यांना आशेचा किरण ठरलेल्या महत्वकांक्षी योजनेचा हेतू सफल करण्याकरिता राबवलेल्या ठराविक अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून तामीळनाडू सारखे तात्काळ निलंबित कारवाई करून योजनेचे सत्य जनतेसमोर आणून केंद्र सरकारचा योजनेचा खरा हेतू सफल होत असल्याचा विश्वास ग्रामीण जनतेत निर्माण होणे करिता अपेक्षित आहे, असे प्रा.बेेरड यांनी म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments