Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन चुकीमुळे सर्वच क्षेत्रात आम्ही पिडीत राहिलो - विठ्ठल रंधे

 


शासनाच्या विरोधात कार्यकर्त्यांचे 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
    अहमदनगर- संपूर्ण भारतात पारंपारिक कपडे धुण्याचा व्यवसाय आणि धर्माने हिंदू असणारे धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. या चुकीमुळे अनेक वर्षांपासून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात हा समाज आजही पिडीत राहिला आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र धोबी (परिट) समाज आरक्षण समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल रंधे यांनी केले.
     आज संपूर्ण राज्यभरात या समाजाच्यावतीने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकाचवेळी शासनाच्या विरोधात समाज एकत्र येऊन निवेदने, अन्नत्याग आंदोलन, काळ्या फिती लावून निदर्शने करण्यात आली. नगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी शांतपणे निदर्शन करुन अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल.सोरमारे यांना निवेदन देण्यात आले.
     याप्रसंगी प्रदेश सचिव प्रतिक पवार, युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश कदम, विभागीय अध्यक्ष संतोष वाघ, सुहास पवार, मनोज शिरसाठे, नंदकिशोर निकम, शिवाजी तळेकर, विवेक गायकवाड आदि उपस्थित होते. या आंदोलनास बारा बलुतेदार महासंघाने पाठिंबा दिला तसे पत्र ज्ञानेश्‍वर गायकवाड यांनी दिले आहे.
     विठ्ठल रंधे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतांना म्हणाले, धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची घोषणा होऊन 5 सप्टेंबर 2001 रोजी समिती गठीत झाली. डॉ.भांडे समितीने हा अहवाल 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी शासनाकडे सादर केला हा समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो. म्हणून या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ठ करण्याची शिफारस केली. 4 सप्टेंबर 2019 ला फक्त भांडे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने धोबी समाजाला पुर्ववत अनूसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता भारत सरकारला शिफारस केली आहे. पण प्रश्‍न मात्र तसाच राहिला असे श्री.पवार म्हणाले.
     प्रतिक पवार यावेळी म्हणाले की, राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या पत्राच्या संदर्भानुसार सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकारने 1/10/2019 ला राज्य सरकारने विहित प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन परत पत्र पाठविण्यासाठी सूचना केली. पण 10 महिने होऊन गेले तरी राज्य शासनाने आज पावेतो विहित  प्रस्ताव न पाठविल्याने धोबी (परिट) समाजाला पूर्ववत अनूसूचित जातीत समाविष्ट करण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने हे आंदोलन करण्याची वेळ आली असे सांगितले.तरी महाराष्ट्र शासनाने राज्यभर सुरु केलेल्या आमच्या या आंदोलनाची दखल घेऊन तातडीने आमची मागणी पूर्ण करावी, अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

 


धोबी (परिट) समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची मागणी आरक्षण समन्वय समितीने नगर जिल्हाधिकारी यांना निवेदनद्वारे केली. याप्रसंगी प्रतिक पवार, विठ्ठल रंधे, संतोष वाघ, सुहास पवार, मनोज शिरसाठे, शिवाजी तळेकर, विवेक गायकवाड, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड आदि. (छाया: विजय मते)

Post a Comment

0 Comments