Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीतर्फे १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आ. रोहित पवारांना निवेदन

 

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
अहमदनगर दि.१५- शालेय शिक्षण विभागाची जुनी पेंशन देण्यात अडथळा आणणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रदद करावी, १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करावी कोअर कमिटीचे सचिव महेंद्र हिंगे
नगर प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आमदार रोहित पवारांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी युवक कॉग्रेसचे अध्यक्ष कपिल पवार,कोअर कमिटीचे सचिव महेंद्र हिंगे,दिलीप डोंगरे,सुनिल दानवे,संजय इधे,सुनिल भोर,आप्पासाहेब शिंदे,संजय वाळे,बद्रिनाथ शिंदे,राज जाधव,बाबासाहेब बोडखे,अनिल तोंडे,देविदास खेडकर,बंडू मखरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेंशन योजना लागू आहे व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन म्हणजे डी. सी. पी. एस. ही योजना लागू आहे शासनाच्या सर्व विभागातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२ चीच पेंशन योजना लागू आहे मात्र १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन हिरावून त्यांना डी. सी. पी. एस. योजना लाग करू पाहत आहे परंतू २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वष विनाअनुदानावर सेवा केली आहे त्यांना १०० टक्के शासन अनुदान अतिविलंबाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर मिळालेले असून त्यांच्याबाबतीत एवढया विलंबाने डी. सी. पी. एस. योजना लागू करण्याचा निणय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्याने त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही व त्यात शासनाचा हिस्साही फारसा जमा होणार नाही त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही
तसेच या सेवकांना गज्युटी व पेंशन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत तसेच कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निणय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाहय आहे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे सदर समितीचा निणय अदयाप प्रलंबित असून निवृत्ती वेतन संदभात अधिसूचना काढणे हे संविधानात्मक दृष्टया अनुचित आहे
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रदद करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्व नियम व अटींचे पालन करून व सहानुभुतीपूर्वक विचार करून १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्याची शिफारस आपल्या वतीने मुख्यमंत्री ,वित्तमंत्री,शिक्षणमंत्री,व जुनी पेंशन संयुक्त समितीचे अध्यक्ष तथा अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण यांना करावी
युवक कॉग्रेसचे अध्यक्ष कपिल पवार,कोअर कमिटीचे सचिव महेंद्र हिंगे,दिलीप डोंगरे,सुनिल दानवे,संजय इधे,सुनिल भोर,आप्पासाहेब शिंदे,संजय वाळे,बद्रिनाथ शिंदे,राज जाधव,बाबासाहेब बोडखे,अनिल तोंडे,देविदास खेडकर,बंडू मखरे आदीच्या सहया आहेत.

Post a Comment

0 Comments