Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

अतिक्रमण असताना मांजरसुंभा गावाला पुरस्कार ; शासनाला खोटी माहिती देणाऱ्या 'त्या' अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी




खोटा अहवाल देणार्‍या वन विभागातील त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मनसेची मागणी ; मांजरसुंभा गावाला पुरस्कार मिळण्यासाठी शासनाला दिली होती अतिक्रमणाची खोटी माहिती ; आर्थिक हित जोपासण्यासाठी ते अधिकारी चौदा वर्षापासून अहमदनगर वन विभागात कार्यरत असल्याचा आरोप


आँनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर 
अहमदनगर दि.६- अतिक्रमण असल्याचे माहित असूनही वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी खोटा अहवाल देऊन मांजरसुंभा गावाला पहिला संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कार मिळाला. राज्य सरकारची दिशाभूल करणार्‍या व आर्थिक हित जोपासण्यासाठी चौदा वर्षापासून अहमदनगर वन विभागात कार्यरत दोषी अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ व शहराध्यक्ष गजेंद्र राशीनकर यांनी वनविभागाचे उप वनअधिक्षक आदर्श रेड्डी यांना निवेदन दिले.
संत तुकाराम वनग्राम पारितोषिकसाठी गावात अतिक्रमण आहे की नाही? हे पाहिले जाते. गावात अतिक्रमण असेल तर त्या गावाच्या पुरस्कारासाठी विचार होत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर नगर तालुक्यातील मांजरसुंबा या गावाला 10 लाख रुपयाचा राज्यातील पहिला वनग्राम पुरस्कार मिळाला. परंतु पुरस्काराबाबतची माहिती भरून देताना गावात अतिक्रमण नसल्याचे तत्कालीन वन अधिकारी आणि सध्याचे सहाय्यक वनसंरक्षक रमेश देवखिळे आणि भास्कर शिंदे यांनी अतिक्रमण असतानाही अतिक्रमण नाही अशी चुकीची माहिती राज्य सरकारला देऊन शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे. तरी या दोषी अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करावी. कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
वनग्राम पुरस्कारच्या प्रस्तावात गावाने किती चांगले काम केले तरी गावातील अतिक्रमण असेल तर गुण कमी होतात असा निकष आहे. सरकार पुरस्कार निवडताना गावाला भेटी आणि कागदोपत्री दिलेली माहिती याचा विचार करीत असते. मांजरसुंबा हे गावाचं वनविभागाच्या जागेत अतिक्रमण करून वसले आहे. स्मशानभूमी अतिक्रमणात आहे. वनक्षेत्रपाल रमेश देवखिळे आणि भास्कर शिंदे यांनी वेगवेगळ्या वेळी दिलेल्या अहवालात गावात अतिक्रमण असल्याचा अहवाल दिला होता. उपवनसंरक्षक यांनीही वनविभागाच्या जागेत अतिक्रमण झाले असल्याचे मान्य केले आहे. वन विभागाच्या गट क्रमांक 232 मध्ये अतिक्रमण झाल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. रमेश देवखिळे यांची नंतर सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी पदी निवड झाली. शिवाय ते संत तुकाराम महाराज वन ग्राम अभियान समितीच्या उपाध्यक्ष पदी तर भास्कर शिंदे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. गावात अतिक्रमण असल्याचा अहवाल वनसंरक्षकांना देणारे देवखिळे व शिंदे यांनी मांजरसंभुभ्याच्या पारितोषिकासाठी मात्र अतिक्रमण झाले नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे सरकारने चुकीच्या माहितीच्या आधारे मांजरसुंबा गावाला राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा दहा लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला त्याची आता चौकशी करावी व खोटी माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करणार्‍या वन विभागाच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
तसेच राहुरी तालुक्यातील दरगावथडी येथील वनजमीनीत 40 ते 50 ग्रामस्थ अनेक वर्षापासून राहत होते. परंतू भाऊसाहेब गलांडे यांना यांना वनविभागाच्या जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी वनसंरक्षक देवखिळे व राहुरी वनक्षेत्रपाल पोकळे यांनी धमकावले. ही कारवाई होऊ नये यासाठी संबंधीत अधिकार्‍यांनी त्यांना 10 लाख रुपयाची मागणी करण्यात आली. पैसे न दिल्याने त्यांच्या घरावर जेसीबी तर शेतात ट्रॅक्टर फिरवण्यात आला. मात्र अन्य अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पदाचा दुरुपयोग करणारे वन विभागातील अधिकारी चौदा वर्षापासून एकच ठिकाणी कार्यरत असून, या दोषी अधिकार्‍यांना बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Post a Comment

0 Comments