Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ईपीएफ 95 पेन्शनरांची थट्टा थांबवून, जीवन जगण्याइतकी पेन्शन मिळण्याची मागणी ; भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात सहा.आयुक्तांना निवेदन


आँनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
अहमदनगर दि.३ - ईपीएफ 95 पेन्शनरांची पेन्शन वाढीची थट्टा बंद करुन, कोरोनाच्या संकटकाळात कमीत कमी जीवन जगण्याइतकी पेन्शन मिळण्याची मागणी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन सदर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी टिव्ही सेंटर येथील भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयात सहा.आयुक्त आभिषेक मिश्रा यांना दिले. यावेळी महासंघाचे चिटणीस कॉ.आनंदराव वायकर, बलभीम कुबडे, टि.के. कांबळे, नामदेव चांदणे, खुशालसिंग परदेशी, शिवाजी औटी आदि उपस्थित होते.
ईपीएफ पेन्शनधारकांना 973 कोटीचे वाटप, त्यात 105 कोटी फरकाचे पेमेंट, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा, 65 लाख पेन्शन धारकांना पेन्शन वाढ अशा प्रकारच्या संभ्रम निर्माण करणार्‍या चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असून, पेन्शनधारकांची पेन्शन एक रुपयाने सुध्दा वाढलेली नसल्याचा खुलासा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
पेन्शन वाढीच्या बातम्या पसरवून सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांची चेष्टा सध्या सुरु आहे. वास्तविक पाहता 25 सप्टेंबर 2008 पूर्वी पेन्शन विकण्याची जी सोय होती व त्यावेळी पेन्शन विकलेल्या पेन्शनरांचे विक्रीची कपात शंभर हप्त्यात करावी असा नियम होता, तो रद्द केला होता. त्यास संघटनांनी विरोध केल्यानंतर त्यात 180 महिने करून घेतले. म्हणजे पूर्वीपेक्षा 120 महिने जादा वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात पेन्शनरांचा फायदा नव्हे तर नुकसान झाले आहे. परंतु त्याचाही उलटा अर्थ काढून पेन्शनर यांची दिशाभूल केली जात आहे. गेल्या दहा वर्ष जास्त काळापासून कमीतकमी पेन्शन वाढीसाठी पेन्शनर आंदोलन करीत आहे. त्याचा मात्र कुठेही विचार होताना दिसत नाही. भगतसिंग कोशीयारी कमिटीच्या शिफारशीप्रमाणे अंमलबजावणी करावी, सध्या 9 हजार पेशन व महागाई भत्ता मिळण्याची पेन्शनरांची मागणी आहे. मात्र पेन्शनरांचे पेन्शन वाढीबाबत केलेल्या शिफारशी अमलात न आणता अहवालच गुंडाळून टाकण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 
हायर सॅलरी हायर पेन्शन बाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला असताना त्यावर फेरयाचिका दाखल करून ई.एफ.ओ. व भारत सरकार पेन्शन धारकांवर अन्याय करत आहे. ह्याशिवाय अन्य 16 मागण्या वेळोवेळी सादर केल्या जात आहेत. त्याचाही विचार इ.एफ.ओ. किंवा सरकारकडून केला जात नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. याचा निषेध म्हणून सर्व पेन्शन धारकांनी सरकारला जाग आनण्यासाठी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या आवहानाला प्रतिसाद देत 1 जुलै रोजी घरातच बसून एक दिवसाचे उपोषण केले आहे. तर 2 जुलै रोजी संपुर्ण भारतात पेन्शन आयुक्त, तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

Post a Comment

0 Comments