Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नस्त्रोत वाढीसाठी जि.प.मध्ये चर्चा

आँनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
अहमदनगर- जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नस्त्रोत वाढीसाठी जि.प.अर्थ व पशुसंवर्धन समिती सभापती सुनिल गडाख यांनी शुक्रवारी (दि.२६) सभा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित केली होती. या झालेल्या सभेत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजनेवर चर्चा झाली.
यावेळी सभेतील चर्चेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्रीताई घुले, उपाध्यक्ष प्रतापराव शेळके, अर्थ व पशूसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख, कषी व बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते, महिला व बालकल्याण समितीचे सभापती मिराताई शेटे, समाज कल्याण समितीचे सभापती उमेश परहर आणि गटनेते अजय फंटागरे, अनिल कराळे, जालिंदर वाकचौरे, कैलासराव वाकचौरे, शालिनीताई विखे, शरद नवले, राजेश परजणे, हर्षदाताई काकडे, संदेश कार्ले, माधवराव लामखडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी सहभागी होऊन सूचना दिल्या. यावेळी सभेत जि.प.चे सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी सभेत कोरोनासारख्या आपत्ती मुळे शासनाला जिल्हा परिषदेस निधी मिळणे दुरपास्त होते. यामुळे जि.प.च्या दैनंदिन कामकाजासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. यासाठी पर्यायी स्वस्रोतमध्ये वाढ करण्यासाठीच्या सर्व उपाययोजनेवर समितीच्या सभेत चर्चा झाली. चर्चेत जिल्हा परिषदेला शासनामार्फत विविध उपकर, वाढीव उपकर, इरिगेशन सेस मुद्रांक शुल्क, अभिकरण शुल्क, अन्यद्वारे सुमारे ९५ टक्के उत्पन्न २५ ते ३० कोटींच्या आसपास असते. परंतु या शासनावर अवलंबून असणाऱ्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वगळता जिल्हा परिषद स्वतः वसूल करु शकेल,असे स्वउत्पन्नाच्या स्त्रोत वाढ होण्यासाठी उपाययोजनांवर नियोजनासाठी चर्चा झाली. यात जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या मोकळ्या जागा भाड्याने देणे., जाहिरात फलकसाठी जागा भाड्याने देणे., जि.प.च्या मोकळ्या इमारती भाड्याने देणे., जि.प.जागेवर अतिक्रमण झालेल्या गावनिहाय यादी तयार करणे, अतिक्रमित स्वरुपानुसार भाडेपट्टा ठरविणेबाबत अतिक्रमण करणाऱ्यास नोटीस देणे, वसुली अधिकारी नियुक्त करुन जबाबदारी निश्चित करणे., जि.प.कार्यालय सर्व पंचायत समित्या, तिर्थ, पर्यटन स्थळे, बाजारातळे येथे वाहनतळ चालविण्यासाठी देणे., पर्यटन व यात्रा कर वसुली करणे, नगर जिल्ह्यातील पर्यटन व तिर्थस्थळे यावर यात्रा कर बसविणे, त्यानुसार किंमत ठरवून निविदेद्वारे पर्यटक, यात्राकर वसुली ठेका देणे., जि.प.च्या अधिपत्याखालील जलमार्गाचे सर्वेक्षण करून लिलावाद्वारे भाड्याने देणे व खाजगी बोट धारकांकडून जि.प.ची नोंद अनिवार्य करून कर वसुली करणे., रस्त्याच्या कडेने व रस्ता ओलांडून केबल टाकणे बाबत वसुली करणे., आरोग्य, बांधकाम विभाग यांनी शहर मोठे गावालगत जमिनीच्या मूल्यांकनानुसार फी निश्चित करणे, व फी भरून घेऊन नाहरकत दाखल देणे., जि.प.पाझर व सिंचन तलाव भरावावरील वक्षतोडीचा लिलाव करून वनखात्याच्या परवानगीने झाडे तोडण्यास परवानगी देणे., लिलावाची रक्कम जि.प. सेस मध्ये भरणे., तसेच मच्छीमारांना ठेका देणे., औद्योगिक ईमारतीवर विशेष कर बसविणे., वाणिज्य वापरातील ईमारतीवर विशेष कर बसविणे., आठवडा बाजाराचा लिलावाद्वारे कर वसुली ठेका देणे., शास्ती व दंडाच्या रक्कमामध्ये सुधारणा करणे., ग्रामीण भागातील वजन मापे तपासण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेचा आहे. परंतु जिल्हा परिषदेकडे यंत्रणा नसल्याने तात्पुरती सोय म्हणून शासनाच्या यंत्रणेमार्फत ग्रामीण भागातील वजनमापे यांची तपासणी केली जाते. पण तपासणी फी जिल्हा परिषदेकडे जमा केली जात नाही.त्यास पर्याय म्हणून तपासणी साठी एजन्सी नियुक्त करून फीद्वारे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविणे. या सर्व उपाययोजनेवर सभेत चर्चा झाली.

Post a Comment

0 Comments