Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

'त्या' प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची अर्णब गोस्वामी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

कायद्याने स्थापित झालेल्या व्यवस्थेला कलम 19(2 ) प्रमाणे उत्तरदायी आहेत, याचे भान माध्यमांनी विसरु नये” : न्यायमूर्ती चंद्रचूड 

आँनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
नवीदिल्ली : रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला FIR रद्द करण्याची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावून सर्वोच्च न्यायालयानं गोस्वामी यांना बुधवारी (दि.२०) धक्का दिला. 
'त्या' संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची गोस्वामी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. तसंच अर्णब गोस्वामी यांनी 21 एप्रिल रोजी पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणी आपल्या कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यांवरुन विविध ठिकाणी त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व FIR न्यायालयाने
रद्द केले आहेत. फक्त आता राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नागपूरमध्ये दाखल केलेला FIR न्यायालयानं कायम ठेवत तो मुंबईतील ना.म.जोशी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यास परवानगी दिली आहे. आता पोलिसांना याप्रकरणी तपास करता येणार आहे.
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा पत्रकारितेचा गाभा आहे. जोपर्यंत पत्रकार सरकारच्या सूड भावनेला न घाबरता काम करत असतो तोपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येत नाही. पण पत्रकारांचा हा मुलभूत अधिकार असला तरी ते कायद्याच्या वर नाहीत आणि ते कायद्याने स्थापित झालेल्या व्यवस्थेला कलम 19(2 ) प्रमाणे उत्तरदायी आहेत, याचे भान माध्यमांनी विसरु नये”, असे मतही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. त्याबरोबर अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टाने आणखी 3 आठवड्यांची मुदत देत कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. या कालावधीत अर्णब गोस्वामी यांना कायदेशीर पर्याय शोधता येतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments