Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

वंजारी समाजाला वाढीव आरक्षण का पाहिजेत?



आँनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
 राज्यभरातील मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धग शांत झाल्यानंतर आता वंजारी समाजाने वाढीव आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एक कोटी लोकसंख्या आणि तब्बल 48 विधानसभा मतदारसंघात प्रभाव असलेल्या या समाजाकडे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दुर्लक्ष करणे सरकारसाठी तसे नुकसानकारकच ठरेल.
बीडमध्ये निघालेला मोर्चा हा मुंडे बंधू-भगिणींच्या सहभागाशिवाय निघाला ; त्यामुळे सत्तेत सहभागी असलेल्या नेतृत्वावर समाजाचा कितपत विश्वास उरला ? ही बाबही आपसूक निदर्शनास आली. वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अवघे दोन टक्के आरक्षण आता पुरेसे नसून, ते दहा टक्के करावे, अशी समाजाची मागणी आहे. प्राप्त परिस्थिती पाहाता, ही मागणी अगदीच चुकीची नाही. मराठा आरक्षणासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखविणाऱ्या राज्यातील सरकारने ती मार्गी लावणे ही सरकार व वंजारी समाज या दोघांसाठीही अत्यावश्यक बाब आहे. अन्यथा, समाजाने इशारा दिल्याप्रमाणे हा समाज मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहिल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका हा सत्ताधारी पक्षालाच बसू शकतो.
महाराष्ट्रामध्ये बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, ठाणे, अकोला, मुंबई, यवतमाळ, नंदूरबार, गडचिरोली, पुणे, लातूर व वाशिम जिल्ह्यात वंजारी समाजाची संख्या मोठी आहे. या जिल्ह्यांतील तब्बल 48 मतदारसंघांवर समाजाचे प्रभुत्व आहे. देशात इतर मागासवर्ग (ओबीसी) तर 18 ऑक्टोबर 1994 पासून राज्यात भटक्या विमुक्त जाती-जमाती (एनटी) ‘ड’ प्रवर्गात या समाजाचा आरक्षण सूचित समावेश आहे. प्रामुख्याने तीन स्तरावर हे आरक्षण लागू आहे.
1. शैक्षणिक 2. नोकरभरती 3. सेवेमध्ये बढती

खरे तर हे आरक्षण समाजाच्या एक कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत अतिशय अपुरे ठरू लागलेले आहे. एनटी ड प्रवर्गाचे हे आरक्षण बिंदू नामावली (100 बिंदू) पद्धतीने भरण्यात येते. यामध्ये वंजारी समाजाचा बिंदू नामावली क्रमांक 11 व 77 आहे. यानुसार अनुशेष भरून काढण्याची तरतूदही आहे. परंतु, प्रशासन नेहमीच त्याकडे दुर्लक्ष करत असते.
दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी वंजारी समाजाला ओबीसीतून काढून एनटी ड प्रवर्गात स्वतंत्र समावेश केला, तेव्हा 10 टक्के आरक्षणाची अट होती. परंतु, सरकारने एनटी प्रवर्गात अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी केल्यामुळे वंजारी समाजाला अवघे दोन टक्केच आरक्षण मिळाले. जेथे 100 जागा असतात, तेथे अवघ्या दोनच जागा समाजाला मिळतात, ही समाजाची सर्वात मोठी खंत आहे. त्यामुळेच आता हा समाज स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षणाची मागणी करत आहे. समाजाची मोठी लोकसंख्या पाहाता ही मागणी व्यवहार्य व कायद्याच्या चौकटीतील आहे. त्यामुळे ती पूर्ण करणे सरकारला अशक्य वा अवघड नाही.
आरक्षणासाठी वंजारी समाजाने कधीच मोर्चा काढला नाही. स्व. गोपीनाथराव मुंडेंच्या सक्षम नेतृत्वात तशी वेळ समाजावर आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने भटक्या जाती-जमाती प्रवर्गातील ड गटात दोन टक्के आरक्षण दिले होते. त्यासाठी स्व. मुंडे यांना लढा द्यावा लागला होता. आज पहिल्यांदाच हा समाज वाढीव आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. समाजातील काही नेते सत्तेत आहे; काही सत्तेच्या विरोधातही आहेत. परंतु, त्यांच्याकडून जेव्हा हा प्रश्न सुटत नाही, असे दिसते; तेव्हा हा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. हजारोंच्या संख्येने बीडमध्ये निघालेला मोर्चा त्याचेच द्योतक असून, समाजाची मागणी मान्य न झाल्यास नजीकच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समाजाने घेतला आहे. त्याचा फटका अर्थात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला बसेल. कारण, समाजातील बहुतांश वर्ग हा याच पक्षाला मतदान करत आला आहे.
वंजारी हा खरे तर कष्टकरी समाज आहे. रोजीरोटीसाठी हा समाज ऊसतोडणी मजूर, शेतमजूर, हमाल व शेतकरी म्हणून कामे करतो. दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजातील काहींना नोकऱ्यांचाही लाभ झाला. काही वर्ग पुढारलाही आहे. परंतु, मागास राहिलेल्यांची समाजातील संख्या मोठी आहे. शहरी भागातील वंजारी समाजाचे विकासाचे चित्र सकारात्मक दिसत असले तरी राज्यातील ग्रामीण भागातील समाजाची परिस्थिती बिकट आहे. शैक्षणिक, आर्थिक विकासापासून समाज अद्यापही कोसो दूर आहे. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव आरक्षण देणे ही काळाची नितांत गरज आहे.
हा समाज 80 टक्के शेतीवर अवलंबून असून, समाजातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. ओबीसींसह भटक्या जाती-जमातींची जातीनिहाय जनगणना झाली तर जातनिहाय वाढीव आरक्षण किती गरजेचे आहे, ही बाब शासनाच्याही निदर्शनास येईल. परंतु, सरकार जातीनिहाय जनगणना टाळत आले आहे. पुरेशा आरक्षणाअभावी गुणवत्ता असूनही सामान्य आर्थिक परिस्थितीच्या कुटुंबातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शिक्षण घेताना, नोकरी मिळविताना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वाढीव असे 10 टक्के आरक्षण ही समाजाची मागणीच नाही तर ती गरज बनलेली आहे.
बरेचवेळा वाढीव आरक्षणाचा मुद्दा काढला की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील निकालाचा हवाला देते. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कायद्याचा किंवा घटनेतील तरतुदींचा आधार न घेता केवळ त्यांना वाटले म्हणून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातलेली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत किंवा निश्चित कारणे नोंदवून ही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचा राज्य व केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. अनेक राज्यांनी हा अधिकार वापरला असून, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही राज्य सरकारने हा अधिकार वापरला आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले होते, की संवैधानिक व घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून कोणत्याही वर्गाला आरक्षण दिले पाहिजेत व आरक्षणातील विद्यमान वर्गाच्या मागासलेपणाचे वारंवार, किमान दहा वर्षातून एकदा तरी संशोधन व तपासणी करून पुनरावलोकन केले पाहिजे. परंतु, सरकारने तसे केल्याचे दिसत नाही. अन्यथा, यापूर्वीच वंजारी समाजाला वाढीव आरक्षण मिळाले असते.
महाराष्ट्रात 1979 ते 1984 या काळात तर 80 टक्के आरक्षण होते, हेही विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्राचे एकूण सामाजिक आरक्षण हे मराठा आरक्षणासह सद्या 68 टक्के इतकेच असून, वंजारी समाजाला सद्या असलेल्या एनटी ड प्रवर्गात आणखी आठ टक्के आरक्षण दिल्याने एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 76 टक्क्यांवर जाणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत वंजारी समाज मागत असलेले आरक्षण हे तसे अजिबात चुकीचे नसून, रा

Post a Comment

0 Comments