Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून घेण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळा व कॉलेजवर कारवाई करा - छावा





सोलापूर - शहर व जिल्हयातील बहुतांश शाळा व कॉलेज विद्यार्थी व पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय साहित्य व स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करीत आहेत. अश्या प्रकारची बेकायदेशीर सक्ती करणार्‍या शिक्षण संस्थांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी लेखी ऑनलाइन तक्रार छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश पवार यांनी शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासनाधिकारी यांचेकडे केली आहे.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, शहरातील बहुतेक शिक्षण संस्था चालक हे कमिशन घेवून आपल्या मर्जीतील दुकानदाराकडून शालेय साहित्य व स्टेशनरी घेण्याची विद्यार्थ्यांना सक्ती करतात. परंतु, अश्या सक्तीमुळे विद्यार्थी व पालकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. कारण गेल्या ५-६ वर्षापासून सोलापुरातील शाळा व कॉलेज विद्यार्थ्यांचे गणवेश, बूट, सॉक्स, वह्या यापासून सर्वच शालेय साहित्य व स्टेशनरी विशिष्ठ दुकानातून किंवा शाळेतून घेण्याची बेकायदेशीर सक्ती करीत आहेत. या सक्तीमुळे विद्यार्थी व पालकांना सदर शालेय साहित्य व स्टेशनरी बाजारभावापेक्षा १० ते २० टक्के महाग मिळत आहेत. तसेच या सक्तीमुळे व दुकानदारांच्या मनमानीमुळे विद्यार्थी व पालकांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतोय.*
*वास्तविक कायद्याने अशी सक्ती करता येत नाही. तरी शिक्षण संस्था चालक स्वत:च्या फायद्यासाठी अशी सक्ती करीत आहेत. राज्य सरकारने दि. ११/०६/२००४ रोजी शालेय साहित्य व स्टेशनरी ठराविक दुकानातून घेण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला होता व त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे अशी सक्ती करणार्याच सर्व शाळा व कॉलेजवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. २७/०६/२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार कारवाई करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच दि. ११/०६/२००४ रोजीच्या अध्यादेशानुसार अशी सक्ती करणार्‍या शाळांना काळ्या यादीत टाकून त्या शाळांचे अनुदान कमी अथवा रद्द करावे. तसेच विना अनुदानित शाळा असेल तर त्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जमीन अथवा करातून सूट रद्द करून, संबंधित बोर्डास कारवाईबाबत कळवून सदर शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी छावाचे योगेश पवार यांनी केलेली आहे.

Post a Comment

0 Comments