Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

विखे, क्षीरसागर व महातेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा





 नगर रिपोर्टर टिम
मुंबई -  फडणवीस सरकारने नुकताच झालेल्या मंत्रीमडळाचा विस्तार झाला. या मंत्रीमंडळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर यांना मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला. या तिघा मंडळीच्या मंत्रीपदाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे सध्यातरी मंत्रीमंडळ विस्तारास राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी विखे, क्षीरसागर आणि महातेकर हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना मंत्रीपद कसे दिले. यावरून अ‍ॅड. तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तिघांना देण्यात आलेले मंत्रीपद हे घटनेविरोधी असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करावी अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. त्याच प्रमाणे तिन्ही मंत्री आणि राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना मर्यादीत अधिकार आहेत. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते. त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. अपवादात्मक स्थिती असताना असे करणे गरजेचे असते. त्यामुळे विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थिती होती ? असा सवाल अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी याचिकेत केला आहे.

दरम्यान, राजकीय वाद हे राजकीय पद्धतीने लढावयला हवेत असा सल्ला याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने दिला.

Post a Comment

0 Comments